न्यायिक आदेशों को चुनौती दे रहे हैं अवैध कब्जेदार प्रशासन नही कर रही बेदखली

वि के श्रीवास्तव
यू पी फाइट टाइम्स

न्यायिक आदेशों को चुनौती दे रहे हैं अवैध कब्जेदार प्रशासन नही कर रही बेदखली

गोंडा जिले के सदर तहसील में
रसूख के दम पर तथा पहुंच की ताकत से सरकारी जमीनों को हथियाने वाले लोगों पर न्यायालय अपना चाबुक तो चला रहा है लेकिन प्रशासन को जमीन खाली कराने में बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ रही है।ऐसा ही एक मामला गोंडा सदर तहसील के ग्राम सभा बेलभरिया का सामने आया है।गाँव में स्थित खादगड्ढा की सार्वजनिक भूमि पर गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।जिसपर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने नोटिस दी थी किन्तु कब्जेदार की यथास्थिति में कोई बदलाव नही आया। उसके बाद न्यायालय तहसीलदार के यहां कब्जे के विरुद्ध वर्ष 2013 में वाद दायर किया गया था।लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट सही पाये जाने पर न्यायालय ने सार्वजनिक ग्राम सभा की भूमि को कब्जा मुक्त कराने का आदेश देते हुए अर्थ दंड भी लागूं किया है।आपको बता दें की न्यायालय के आदेश के बाद भी भूखण्ड पर आज भी कब्जेदार काबिज रह कर न्यायिक आदेशों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।